ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)–ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ : ਆਸਟਿਨ
30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੇਲੋੜੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
NEXT STORY 
