ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੌਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਇਕ ਕੰਮ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ISI ਮਹਿਲਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
