ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈਸਲੇ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Good News! ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, IMD ਵਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਅਕਸ" ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ! ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 2100 ਰੁਪਏ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ
NEXT STORY 
