ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. 1947-48 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ
NEXT STORY 
