ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, 1 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
