ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ‘ਏਲੀਅਨ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 20 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝੇਗੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਈ
NEXT STORY 
