ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇ. ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇ. ਨੀਲਮੰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਮਨੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 2 ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1971 ਵਿੱਚ ਰੁਦਰੱਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ. ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple 'ਤੇ ਲੱਗਾ 1,75,43,34,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਈ ਭਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਚਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਥਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ IRCTC ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ' ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ ਯਾਤਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਦੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੱਸ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੀਲੀ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ
NEXT STORY 
