ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੈਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰੱਥ 'ਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾੜਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਧਮਾਕਾ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਝੂਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ! 30 ਸੈਕੰਡ ਤਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਕੁੜੀ, ਰੌਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਚੀਕਾਂ, ਫਿਰ...
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਟੌਪ-10 ਖਬਰਾਂ
NEXT STORY 
