ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿਭਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਭਚਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 1860 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 1955 ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 1860 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੰਡਾਵਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੇਪਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਅਚਾਰ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
NEXT STORY 
