ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 229 ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 73 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ 99 ’ਚੋਂ 27, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ’ਚੋਂ 12, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ’ਚੋਂ 4, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ’ਚੋਂ 4, ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ 3-3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਕਤਲ, 4 ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ 3 ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 140 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 883 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 72 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 59 ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ 51 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ 255 ’ਚੋਂ 182 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 42 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 152 ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 1478 ’ਚੋਂ 1475 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 23 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 152 ’ਚੋਂ 106 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (70 ਫੀਸਦੀ), ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 148 ’ਚੋਂ 63 (43 ਫੀਸਦੀ), ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 98 ’ਚੋਂ 43 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 151 ’ਚੋਂ 39 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
354 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 294 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 19 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲ, 105 ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ 98 ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵੀ ਨੇਤਾ ਮਿਲਣ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
--------------------------------------------
ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ : ਕੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ?
NEXT STORY 
