ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫੜੇ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਗੁਹਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਨਫੜੇ ਅਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਚੰਗਾ ਕਦਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ: ਜੈਰਾਮ
NEXT STORY 
