ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਹ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੀਓ (ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. 2.75 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 3.5 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਐੱਫ.ਏ.ਆਰ. 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਈ ਲਈ 17 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜਿਆ
NEXT STORY 
