ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਕਮਾਏ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 650 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਨਾਂ'
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
