ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ 'ਟੂ ਫਿੰਗਰ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੰਗਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਵਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਰੂਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ' ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ 'ਟੂ-ਵਿੰਗਰ' ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ
NEXT STORY 
