ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ‘ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
