ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਉਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਚੇਂਜ’ (ਸੀ. ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼- ਕਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਸਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ
NEXT STORY 
