ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਆਏ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ!
ਜੱਜ ਗਵਈ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਭਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
