ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਨ ਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 730 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਐੱਮ.ਟੀ. ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਕਸੀਜਨ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 56 ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਓ.) ਦਾ ਚੰਗਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੋੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
NEXT STORY 
