ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ' ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆੰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ MP ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
NEXT STORY 
