ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਣ ਸਥਿਤ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੇਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਜਾ/ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ 12 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
