ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance - DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 18 ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁਕੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ 6 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੀਤੇ ਢੇਰ
NEXT STORY 
