ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਚਲਿਤ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
