ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. (ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ–‘‘ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।’’
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 3,650,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਬੈਂਕ ’ਚ 35,00,000 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 50.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਾਏ ਪਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਕਾਧੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 22.09.2021 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਲਾਜ਼-7 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ
NEXT STORY 
