ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਲਾਕ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ! ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਈ. ਡੀ. ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ
NEXT STORY 
