ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਬੈਂਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ...।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ Cash ਦੀ ਕਮੀ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ATM 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਕਦੀ
NEXT STORY 
