ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਨਿਆਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂਅ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
