ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਕਿਹਾ- BJPਨੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝੂਠ’ ਫੈਲਾਇਆ
NEXT STORY 
