ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਏ. ਜੇ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ?
ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਅੰਡੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ; ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
