ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-144 ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ- ਆਜ਼ਾਦ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ CM ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ
NEXT STORY 
