ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 18 ਦਸੰਬਰ (ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਮੰਚ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ-NCP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ
NEXT STORY 
