ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ.) 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਆਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਫ. 'ਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸਿਹਤਯਾਬ
NEXT STORY 
