ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ : 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਲਓ ਰੱਖੜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ SC ਨੇ ਪਲਟਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੋਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ- ਸੁਨੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਰੀ
NEXT STORY 
