ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਲਵੇ। 9 ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੂੜੀਵਾਦਤਾ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ : 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ’ਤੇ ਸੈਕਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮ ਬਾਗਰੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰੱਖੜੀ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਨ
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ
ਪੱ. ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ‘ਪਰਿਵਰਤਨ’ : ਮਮਤਾ
NEXT STORY 
