ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੂਤਛਾਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
UP-ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ, UN ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
NEXT STORY 
