ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਜੱਜ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।'
ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਨੈਟਵਰਕ (ਨਿਯਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1995 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ
NEXT STORY 
