ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ. ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ 10 ਬਿੱਲ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 200 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 4 ਬਦਲ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ 4 ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਭ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕੀ ਬਣੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ! ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ
NEXT STORY 
