ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ 'ਅਲੋਪ' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 'ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਪਰ) ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।'' ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਨਾਰਾਜ਼' ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਤਨੀ? ਜਾਣ ਲਓ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ
NEXT STORY 
