ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 'ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ' 'ਚ 454 ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੱਟੇ ਗਏ 454 ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤੀ... ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ 'ਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮਥੁਰਾ-ਵਰਿੰਦਾਵਨ 'ਚ ਡਾਲਮੀਆ ਫਾਰਮ 'ਚ 454 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 'ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ GDP ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
