ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ’ਚ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫਤ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ?
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
CM ਖੱਟੜ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
NEXT STORY 
