ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਯੂ ਲਲਿਤ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਐੱਸ ਦਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਬੀ. ਪਾਂਡੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
1. ਕੀ 103ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
2. ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਕੀ 103ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ OBC,SC,ST ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਗੋਗਰਾ-ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
NEXT STORY 
