ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਪਲੇਸੇਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) 1991 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲੈਣ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।'' CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ
NEXT STORY 
