ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ- ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਪੇਸ ’ਚ ਵੀ ਵਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ
NEXT STORY 
