ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਘੰਟੇ (ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਹੁਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ 125 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ! ਬਸ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 425 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 800 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸੇਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...'ਖੂਨੀ ਮੋੜ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸਾ ! ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 73 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ! ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਤਹਿਤ ਫਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ TCP ਨਿਯਮ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਟਰੇਨੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਟਰੇਨੀ ਨੀਤੀ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਣੀਪੁਰ: ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 90 ਹਥਿਆਰ, 728 ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY
