ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ-ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ : ਟਿਮ ਸਾਊਥੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਸਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਨਾਵ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ’ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੀਮਿਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਟਾਰਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਪਰਿਮਪੁਰਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, CRPF ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
