ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2021 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ 67 ਪੋਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 63 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੇ 19.50 ਲੱਖ, 5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲਜ਼-2021 ਨਿਯਮ 3 (2) (ਬੀ) (ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਯੂਆਰਐੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ HSGPC ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਠੋਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ
2021 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ' ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਸਲਿਮ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ 'ਜੁਗਾੜ ਵ੍ਹੀਕਲ', ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
