ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ 2100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਈ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ Gen Beta ਬੱਚਾ
NEXT STORY 
