ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ’ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 33 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. (ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ) ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ‘ਖਾਸ’ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ’ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਾਲਮ ਲਈ ਕੋਈ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੈਂਪ ’ਚ ਲੁਆਏ CCTV ਕੈਮਰੇ
NEXT STORY 
