ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ’ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਟੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 12(3) ਤਹਿਤ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ-ਮਾਹਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੂੰਹਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ‘ਮੰਡੀ’! ਪਿਓ-ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
NEXT STORY 
