ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਤੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ‘ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
NEXT STORY 
