ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
NEXT STORY 
